Digital India 2025 – कौन-कौन सी नई सेवाएँ शुरू हुई हैं।
भारत में डिजिटल तौर पर कई बड़े बदलाव हो रहे हैं। 2025 में, Digital India पहल ने नागरिकों के लिए नई सुविधाएँ और सेवाएँ जारी की हैं, जिससे सरकारी काम आसान, पारदर्शी और तेज हुए हैं। आइए देखें कि कौन-कौन-सी नई सेवाएं/अपडेट्स जारी हुई हैं:
✅ नई सेवाएँ और अपडेट्स
DigiLocker और e‑District प्लेटफार्म पर 2,000+ ई-सरकारी सेवाएं
- 31 अगस्त 2025 को, NeGD ने DigiLocker और e-District प्लेटफार्म्स पर लगभग 2,000 सरकारी सेवाओं को एकीकृत करने की घोषणा की है।
- अब जिसे पहले ऑफिसों — लाइनों में घंटों लगने लगती थीं, वे सेवाएँ अब ऑनलाइन, डिजिटल डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से कहीं से भी पूरी की जा सकती हैं।
UMANG ऐप में भारी विस्तार और सेवा-संख्या
- UMANG, जो सरकार की एक ही ऐप है जहाँ केन्द्र और राज्य सरकार की सेवाएँ मिलती हैं, 2025 तक लगभग 2300+ सेवाएँ उपलब्ध करा रहा है।
- इसने 23 भारतीय भाषाओं का समर्थन भी शुरू कर दिया है, जिससे ग्रामीण और भाषाप्रधान इलाकों के लोग भी आसानी से सरकारी सुविधाएं ले सकें।
Bhashini – डिजिटल सेवाओं में भाषा की दीवार को कम करना
- Bhashini प्लेटफार्म का उद्देश्य है कि डिजिटल सेवाएँ किसी भी भाषा-भाषी के लिए आसान हों। 2025 तक Bhashini ने 35+ भाषाओं में AI आधारित मॉडल तैयार किए हैं।
- इसके माध्यम से अब नागरिक अपनी भाषा में सरकारी या डिजिटल सेवाएँ समझ और उपयोग कर सकते हैं — जिससे डिजिटल डिवाइड कम होगा।
स्वास्थ्य सेवाओं में डिजिटल क्रांति — Ayushman Bharat Digital Mission (ABDM)
- ABDM ने स्वास्थ्य क्षेत्र में डिजिटल बदलाव तेज किया है: डिजिटल Health IDs (जैसे ABHA ID), रिकॉर्ड-शेयरिंग, अस्पताल/डॉक्टर/लेब्स को जोड़ना आदि सुविधाएँ बढ़ रही हैं।
- इससे मरीजों को डेटा की झंझट कम हुई है — कहीं भी, कभी भी मेडिकल रिकॉर्ड्स एक्सेस और शेयर कर सकेंगे।
डिजिटल अर्थव्यवस्था और कॉमर्स को बढ़ावा — ONDC, Government e‑Marketplace (GeM) आदि
- Digital India के तहत, ONDC और GeM जैसी पहलें बढ़ रही हैं — जिससे बाजार, खरीद-फरोख्त, सरकारी खरीद आदि में पारदर्शिता और डिजिटलीकरण बढ़ा है।
- छोटे व्यवसायी, MSME और आम नागरिकों को डिजिटल तरीके से व्यापार या सरकारी खरीद में भाग लेने का मौका मिल रहा है।
सरकारी कामकाज और प्रशासन में डिजिटलीकरण (e-Governance)
- सरकारी दफ्तरों, नागरिक सेवाओं, प्रमाणपत्र, रजिस्ट्रेशन आदि बयूरोक्रेसी को आसान और डिजिटल बनाने की दिशा में ये सेवाएँ काम कर रही हैं।
- इससे आम आदमी को फिजिकल चक्कर लगाने की बजाय स्मार्टफोन या इंटरनेट से ही सरकारी काम पूरे करने की सुविधा मिली है।
🎯 इन सेवाओं का सीधा फायदा — आम नागरिक के लिए
| समस्या / कठिनाई | अब क्या हुआ / क्या सुविधा है |
|---|---|
| कागज़ वाले दस्तावेज़ खो जाना, गुम होना | DigiLocker में डिजिटल डॉक्यूमेंट्स, कभी भी एक्सेस |
| सरकारी ऑफिसों में घंटों की लाइनें | e-District / UMANG द्वारा ऑनलाइन आवेदन / सेवाएँ |
| भाषा-बाधा व समझ न आना | Bhashini के जरिए स्थानीय भाषा में सेवाएँ |
| स्वास्थ्य रिकॉर्ड की परेशानी | ABDM के डिजिटल हेल्थ आईडी और रिकॉर्ड शेयरिंग |
| छोटे व्यवसायियों को डिजिटल मार्केट न मिलना | ONDC / GeM से बाजार-पहुंच और बिक्री व सेवा-मौका |
✍️ क्यों अब Digital India और भी ज़रूरी हो गया है?
- 2025 तक, भारत ने डिजिटलीकरण का दायरा गाँव-शहर, छोटे-बड़े, आम नागरिक से लेकर व्यापारियों तक बढ़ाया है।
- सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और असर बढ़ी है — जिससे भ्रष्टाचार, दफ्तरों में देरी, गलती-भरी प्रक्रिया कम हुई है।
- डिजिटल सुविधा से समय और पैसा दोनों बचता है — और ज़रूरत के समय सेवाएं उपलब्ध होती हैं।
📝 निष्कर्ष
Digital India 2025 ने सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बदली — बल्कि जीवन की गुणवत्ता बदली है। अब सरकारी सेवाएँ, स्वास्थ्य, बैंकिंग, शिक्षा, व्यापार — सब कुछ डिजिटल प्लेटफार्म पर है।
अगर आप अभी तक इन डिजिटल सेवाओं (DigiLocker, UMANG, ABDM आदि) का उपयोग नहीं कर रहे — तो इसे आज़माएं। इससे आपका समय, मेहनत और पैसा दोनों बचेंगे।