💼 ELI Scheme 2025: 2 साल में 3.5 करोड़ नौकरियाँ, ₹99,000 करोड़ का रोजगार मिशन शुरू
भारत सरकार ने Employment-Linked Incentive (ELI) Scheme 2025 की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य है देश में फॉर्मल रोजगार बढ़ाना, EPFO रजिस्ट्रेशन को प्रोत्साहन देना, और युवाओं को आर्थिक सुरक्षा देना। यह योजना 1 अगस्त 2025 से लागू होगी और दो सालों तक चलेगी।
🎯 योजना का मुख्य उद्देश्य:
- युवाओं को फॉर्मल सेक्टर में शामिल करना
- कंपनियों को नई भर्तियों के लिए प्रोत्साहित करना
- सामाजिक सुरक्षा के दायरे को विस्तारित करना
- महिलाओं और नए कर्मचारियों को विशेष प्राथमिकता देना
💰 कुल बजट और अवधि:
- बजट: ₹99,446 करोड़
- समय: अगस्त 2025 से जुलाई 2027 तक
- लक्ष्य: 3.5 करोड़ फॉर्मल नौकरियों का निर्माण
🧑💼 भाग A: नए कर्मचारियों के लिए लाभ
- पहली बार EPFO से जुड़ने वाले कर्मचारियों के लिए
- जिनकी मासिक EPF वेतन ₹15,000 से कम है
- ऐसे कर्मचारी को दो किस्तों में सहायता राशि दी जाएगी
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- पहली किस्त: 6 महीने तक नौकरी जारी रखने पर
- दूसरी किस्त: 12 महीने तक नौकरी + वित्तीय साक्षरता पूरा करने पर
- इसमें एक हिस्सा कर्मचारी के सेविंग खाते में ट्रांसफर किया जाएगा
🏢 भाग B: नियोक्ताओं (Employers) के लिए लाभ
- कंपनियों को प्रति नए कर्मचारी ₹1,000 से ₹3,000/माह का प्रोत्साहन
- पात्रता: EPFO में रजिस्टर्ड कंपनियां
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- जिनमें 50 से कम कर्मचारी हैं: कम से कम 2 नई भर्तियाँ
- 50 या अधिक कर्मचारी हैं: कम से कम 5 नई भर्तियाँ
- मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को अतिरिक्त 2 वर्षों तक प्रोत्साहन मिलेगा
📊 योजना के फायदे:
- फॉर्मल सेक्टर का विस्तार
- ईएसआईसी/EPFO लाभों का लाभ
- आर्थिक सशक्तिकरण
- महिला, युवा और स्किल्ड वर्कर्स को प्राथमिकता
- भविष्य में सरकारी योजनाओं से लिंकिंग आसान
⚙️ योजना का कार्यान्वयन:
- सभी लाभ EPFO के माध्यम से सीधे खाते में भेजे जाएंगे
- चयनित कर्मचारी को एक सरल वित्तीय साक्षरता कोर्स भी करना होगा
- केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर इस योजना को लागू करेंगी
- योजना में विशेष मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग सिस्टम होगा
📌 निष्कर्ष:
ELI Scheme 2025 न सिर्फ रोजगार बढ़ाने की योजना है, बल्कि एक मजबूत और सुरक्षित फॉर्मल वर्कफोर्स तैयार करने की दिशा में बड़ा कदम है। यदि आप एक नौकरी की तलाश में युवा हैं या कोई एम्प्लॉयर हैं, तो यह योजना आपके लिए सुनहरा अवसर है।